लोकपाल लोकसभा और राज्यसभा

कहा जाता है कि जब भी कोई एक विचार प्रस्तुत किया जाता है  तो  उसके  विरोध  या  सर्मथन  के  स्वर  एक  नए  विचार  को  जन्म  देते  हैं ,  यह  विचार  उत्पन  होने  की  किर्या  और  प्रितिक्रिया  निरंतर चलती रहती है | समाज के सामूहिक जीवन के नियमो और उपनियमों कि उत्पति इसी निरंतर विचार प्रवाह की कोख से ही होती है | चूँकि ये विचार प्रवाह है अर्थात ये एक स्थिर पद नहीं है इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नियम और कानून आज हमें उचित, तर्कसंगत और न्यायसंगत प्रतीति होते हैं कालवश उन्ही नियमों में हमें संशोधनों कि आवश्यकता अनुभव होती है और हम उन की सार्थकता पर भी संदेह करने को विवश हो जाते हैं | इसका ज्वलंत उदहारण भारतीय संविधान है जिसमें पिछले ५० वर्षों में १०० से भी अधिक बार संशोधन किया गया है | ये अलग बात है कि भारितीय संविधान को लोकतान्त्रिक संविधानों में परिपूरण और  अग्रन्यीय गिना जाता है |

देश में पिछले अप्रैल से रिश्वतखोरी और भ्रिष्ट आचरण के निवारण के लिए लोकपाल के लिए जन आन्दोलन चल रहा है और इसी आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए शासक दल ने लोकपाल का एक प्रारूप बनाकर लोकसभा के द्वारा पारित कराकर राज्य सभा में भेजा है | कहने को हर राजनैतिक दल एक कठोर लोकपाल का पक्षधर नज़र आता है परन्तु फिर भी शासक दल में चिंता का वातावरण हैं कियुंकि राज्यसभा में शासक दल अल्पमत में हैं और यह संभव है कि राज्यसभा लोकपाल को उसी रूप में पारित न करे जिस रूप में लोकसभा पारित कर चुकी है | देखा जाये तो शासक दल की इस चिंता में लोकतंत्र के लिए घातक प्रिविती छुप्पी हुई है, कियुंकि यह चिंता दर्शाती है कि वर्तमान में हमारे देश में कानूनी प्रारूप भी अपनी उपयोगिता और गुणवत्ता के आधार पर नहीं पर संख्या बल के आधार पर पारित किये जाते हैं |

जन्हाँ तक मेरा समझना हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान इसीलिए किया था ताकि ये संस्थाएं निर्वाचित राजनेताओं पर अंकुश के रूप में कार्य कर सके | यदि हम आज का विचार करें तो हम पाते है कि ये संस्थाएं ऐसे राजनैतिक नेताओं का अड्डा बन गयी हैं जो या तो चुनाव जीतने में असमर्थ है या फिर ये नेताओं का अपनी अपनी पार्टी के लिए विशेष महत्त्व है | निश्चय है ये श्री अन्ना हजारे जी के नेत्रत्व में चले जन आन्दोलन की सफलता है कि आज देश का केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं पर साथ ही साथ सामान्य नागरिक भी भारतीय संविधान को समझने के लिए प्रयत्नशील नज़र आ रहा है, विशेषकर युवा वर्ग तो संविधान संशोधन के बारे में भी विचार करने लगा है | जिस प्रकार से शासक दल लोकपाल के राज्यसभा में परिणाम के प्रति चिंतित है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यही उचित समय है जब हम राज्यसभा और राज्यों की राज्य परिषदों को अपने विचार मंथन में स्थान दें जिससे लोकतंत्र के स्वस्थ रक्षा के उपाय समय रहते किये जा संके | इस सम्बन्ध में मेरे कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है :

१] सभी राजनैतिक व्यक्तियों को राज्य सभा और राज्य परिषदों की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए [अपवाद प्रस्ताव १३].

२] राज्यसभा और राज्य परिषदों को अपने अपने  जनैतिक दलों, जो उन्हें मनोनीत करते हैं, के आदेशनुसार मतदान करने की विवशता से मुक्त कर देना चाहिए .

३] राज्यसभा और राज्य परिषदों के लिए व्यक्तिगत सदस्य समय सीमा को १० वर्षों तक सीमित कर देना चाहिए अर्थात किसी भी व्यक्ति को इन सदनों का सदस्य बनने के लिए दो से अधिक अवसर नहीं मिलना चाहिए |

४] राज्यसभा और राज्य परिषदों के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं करना चाहिए |

५] किसीभी राज्य सभा अथवा राज्य परिषद् के सदस्य के लिए ये बंधन रहेगा कि सदस्यता समाप्ति के बाद आनेवाले १० वर्षों तक किसी भी राजनैतिक पार्टी से किसीभी रूप में जुड़ने पर प्रतिबन्ध होगा |

६] इसी प्रकार ये भी अनिवार्य कर देना चाहिए कि इन सदनों के सदस्यता  के लिए किसीभी  ऐसे व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जा सकता है जो उस दिनक विशेष से १० वर्ष पूर्व तक के  काल में किसीभी प्रकार से किसीभी राजनीतक दल से जुड़ा हुआ है |

७] राज्यसभा और राज्य परिषदों में  कुल  सदस्य  संख्या  में  न्यनतम  १०%  सदस्य  संविधान  विशेषज्ञ और १०% आर्थिक विशेषज्ञ होना अनिवार्य कर देना चाहिए |

८] युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग को प्राय इन सदनों में  सदस्यता  नहीं  मिलती  है  इसलिए  ये  सुनिशित करना चाहिए कि किसी भी सदन में व्यापारी वर्ग से ५% सदस्य तथा ५% सदस्य  ४०  वर्ष  से  कम  आयु के हों | 

९] राज्य सभा और राज्य परिषदों में राजनैतिक दलों को उनके लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या के आधार पर अपनी पसंद के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दे देना चाहिए अर्थात इन सदनों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए |

१०] राज्य सभा अथवा किसीभी राज्य परिषद् के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या लोकसभा अथवा उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या के पांचवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए |

११] राज्य सभा और राज्य परिषदों का कार्यकाल समबन्धित लोकसभा अथवा विधानसभा के कार्यकाल जितना होगा अर्थात यदि किसी कारण से लोकसभा अथवा विधानसभा का  कार्यकाल  समाप्त  किया जाता है  तो राज्य सभा अथवा राज्य परिषद् का कार्यकाल भी समाप्त माना जायेगा |

१२] राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वे राज्य सभा अथवा राज्य परिषद् के संचालन के लिए ११ सदस्यीय संचालक मंडल नियुक्त करें |

१३] शासक दल और मुख्य विपक्षी दल को यह अधिकार होगा कि वे एकबार में अपने निर्वाचित सदस्य संख्या के २% जितने राजनीतिकों को भी राज्य सभा अथवा राज्य परिषद् के लिए मनोनीत कर सकती है  |

लोकपाल और हम

२२ दिसम्बर २०११ अब केवल मात्र एक तारीख न रहकर भारतीय इतिहास का एक  भाग  बन  गया  है,  यह  दिन  अब कई मैयानो में महत्वपुर्ण बन गया है :

१] इस दिन को अप्रेल २०११ से श्री अन्ना हजारे जी के नेत्रत्व में देश में चल रहे भिर्ष्ठाचार विरोधी जन आन्दोलन की सफलता का प्रथम सोपान भी कहा जा सकता है कियुंकि चाहे जैसा भी हो लोकपाल को कानून बनाने का प्रस्ताव इसी दिन संसंद में पेश किया गया है |

२] २२ दिसम्बर २०११ इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है कियूं कि इसी दिन सारे देश ने देखा कि कुछ राजनैतिक दल और यहाँ तक की देश के शासक  दल के भी कुछ सांसद लोकपाल जैसी संवैधानिक संस्था  में भी आरक्षण की मांग मनवाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं कि केवल इसी कारण संसद की कारवाही भी स्थगित करनी पड़ जाये |
३] २२ दिसम्बर २०११ का महत्व इस बात से भी बढ जाता है कि संसद के नेता श्री प्रवण मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने लोकसभा में लोकपाल का प्रारूप पेश कर अपना कर्त्तव्य निभा दिया है अब यह सांसदों पर निर्भर करता है वे इस प्रस्ताव कि किन किन बातों को कानून का रूप देना चाहते है, उनके ये शब्द देश में लोकतंत्र की उपस्थिति के प्रतिक है | वहीँ पर लोकपाल में आरक्षण के संबध में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का ये कहना कि ऐसे कानून को पारित करने से किया फायदा जो संविधान के विपरीत हो और जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने की पूरी पूरी संभावना है, देश के कायदे कानूनों की व्यविहरिकता और उपयोगिता को रेखांकित करता है |

           जन्हाँ तक श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों का प्रश्न है तो २२ दिसम्बर उनके लिए कोई ख़ुशी लाया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कियुंकि उनके प्रस्तावित लोकपाल के कई मुदों को या तो लोकसभा में पेश किये प्रारूप में स्थान ही नहीं दिया गया है या फिर उनके लिए अलग से कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया है , जिन कुछ मुद्दों को इस प्रारूप में सम्मलित भी किया गया है, उनके साथ भी कई सारे किन्तु परंतुओं को जोड़ दिया गया है, इस कारण श्री अन्ना हजारे का इस प्रारूप को धोखा कहना और अपना आन्दोलन जारी रखने को तर्कसंगत कहा जा सकता है |
           हाँ देश की सामान्य जनता इस बात से खुश हो सकती है कि चाहे ये अन्ना हजारे के आन्दोलन को मिल रहे जनसमर्थन का असर हो या जैसा शासक दल दावा कर रहा है कि ये देश में बढ रहे भ्रष्ट आचरण के प्रीति उनकी चिंता और इसे दूर करने के प्रयासों का फल है, किसी भी हालत में सरकार शुरुआत तो करने को तैयार हुई है | "वो सुबह कभी तो आएगी " जैसे विश्वास पर पूरा पूरा जीवन गुजर देने वाले देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये एक बड़ी सफलता है केवल मात्र ८-९ महीने में सरकार जन आन्दोलन का प्रभाव समझ पाई है |

            भारत के नागरिक इस बात को अभी भूले नहीं है कि किस प्रकार चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए किस प्रकार कमजोर कायदे कानूनों और अति सिमित स्वतंत्रता के बाद भी श्री टी एन शेषन ने देश के सभी राजनेताओं कि नींद हरम कर दी थी |

           देश का सामान्य नागरिक तो संभत्व इस आशा पर संतोष कर भी लेगा कि मुमकिन है कि लोकपाल के पद पर भी श्री शेषन जैसा कोई व्यक्ति विराजमान हो जाये जो इस सरकारी प्रारूप से बनाने वाले सिमित अधिकारों वाले कानून के सहारे भी भिर्ष्ट आचरण पर प्रभावी तंत्र के रूप में काम करके सामान्य नागरिकों को रिश्वत रुपी दानव के पंजो से बचा सके , परन्तु यहाँ पर प्रश्न है  अन्ना हजारे जी, जो अपना आन्दोलन जारी रखने जा रहे हैं और उन्हें मिलने वाले जनसमर्थन विशेषकर युवा वर्ग का समर्थन का ?

           बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि २७ से २९ दिसम्बर तक संसद में किया होता है कियुंकि अपने संख्या बल के आधार पर कांग्रेस सरकार अपने इस प्रारूप को लोकसभा में तो पारित करा सकती है परन्तु  असली  परीक्षा तो राज्य सभा में होगी |  एक और अवरोध भी सरकार को पार करना ही पड़ेगा और वो है तीन चोइथायी बहुमत का कियुंकि इस प्रारूप के साथ संविधान संशोधन भी जुड़ा हुआ है |

Right to Recall

Nobody is sure, what treatment Lokpal is going to get (as & when presented) in the Parliament but one thing is sure that in during last 8-9 months Anna’s agitation has created a kind of awareness among the common citizens especially among the young India, generally going under the influencing currents of bubbling enthusiasm just because feeling self as the instrumental tool for the social and political change.

Anna Hazare also succeeded in bringing the issues of political reforms and black money on the central stage along with the corruption. Most of politicians of the country are of the opinion that as soon as the Lokpal is going settled Anna is going to fresh movement and Anadolan for the politicial reforms with a huge concentration on the Right to recall.

Political wisdom of the country is wondering on the tremendous support Anna Hazare is getting from all sections of society and all parts of the country especially from the youth, whom they have tried to get involved in online social networking and other recent technological developments available in the country.

          This political wisdom of the country is also aware of the fact Lokpal is not going to bring a huge change in their life style and functioning but surely political reforms will force them to have yet another effective strategy  for the survival and probably because of this, there is purposefully delay in decision of implementation of Lokpal as this political wisdom wants to make sure that Lokpal should have shape and appearance resembling with what Anna is demanding but still don’t have most of rights as the Anna is wishing.

          Concept of Right of Recall is nothing but in the simple words is nothing but allowing voters to alter their choice of political leadership without waiting for the next election.  Very frankly since last decade or so I feel that seeds of change in the political scenario of country were waiting in mind for suitable conditions for germination and this concept of Right to Recall worked as the Catalyst for that.

          If we look at the present political system of the country we are bound to find that this is not possible for intellectuals and common business class people to fight elections just because of very huge involvement of money and human power involved in the process. Right of Recall is going to open flood gate for entrance of these classes in the active politics as this will forced the established political leadership either to work for social development or make a way for the entrance of these classes of the society.

          I am not sure what Anna Hazare will demand for the Right the Recall or what presumptions he holds about the implementation of Right to Recall but I am sure of that as and when Anna is going to focus on this, the first answer he and country is going to get from the political wisdom will be that we all are agree that country must have it but we need to look how it will work and we need to make sure that this Right of Recall should not be misused as there is involvement of huge funds in the process of elections.

          Not only for the political wisdom of the country but also for all the intellectuals and experts of laws, here is base for discussion on the implementation of Right to Recall.

          We all know that every M.P. / M.L.A. is getting a fixed annual constituency development funds, I am making this fund to work as the base for the implementation of Right to Recall. My suggestions are:

1] Within the 15 days of announcement of election results, every winning candidate must come out with year wise plan of using this fund with specifying area wise development works and funds required for each and every such work. [Previously I was of the opinion that every candidate should present this plan with nomination papers] Foe example

Work: Youth Activity Center

Year:

Area:

Village:

District:

Description: Construction of R.C.C. building and supply of exercise equipments.

Funds: a] Construction of building on carpet area of 40X100 feet with multi purpose hall Rs. 12 Lakh.

B] Exercise Equipments: Rs. 8 Lakh including [i] [ii] [iii] ….. Name of equipment and price of each.

Total funds involved in project: Rs. 20 Lakh.

2] Every M.P. / M.L.A will be allowed to keep 10% of total allotted funds for the non planned work, to be used either on the year wise basis or during the last year of term as the M.P. / M.L.A.

          3] As all this will be available in the public domain hence this will also work as the tool for bringing transparency in use of M.P. / M.L.A. fund.

          4] This will be duty of every M.P. / M.L.A. to publish [and make available online for future reference] this year wise plan within 30 days from the date of declaration of election result.

          5] Failing to this will allow the election commission to make second choice candidate liable for being declared as the M.P. / M.L.A. of that constituency. This process of development plan will also be applicable for such liable candidate.

          6] At the end of every year, each and every M.P. / M.L.A. will submit a report about proposed and completed development works, within 30 days of year end.

7] Before the end of third year election commission will examine and will take action against those who fail to complete 80% of proposed development works on the year wise basis. In that condition also second choice of people will be allowed to work as M.P. / M.L.A for the remaining two years.  

Sindhi State in India

In the democracy political powers are considered as one of the most effective tool for the enrichment and progress of the community and nobody in the world will dare to deny that in India Sindhi community is most neglected community on the political fronts and doest have appropriate share in the political stream of the country.

There are several reasons like the very thin and scattered Sindhi population at all cities from Kashmir to Kanyakumari, less political active attitude of Sindhis, who are considered as most progressive business community, etc.

In the pre independence era Sindh, though smallest but still it was the separate state for the Sindhi community. In the 1947 country went under the partition and like other Hindus, Sindhis were also forced to migrate to India, this has resulted in decrease in Sindhi population of Sindh, which become part of Pakistan and lost its status of being the Sindhi State.

During the post independence era slowly but gradually Sindh doesn’t remained a sindhi state in Pakistan and In India as the migrated sindhis were resettled through out the country hence sindhi community become state less and with almost nil political powers. In the world probably Sindhi community is the only human community without any political powers or state at any part of the world.

As the migrated sindhis were focusing on the regaining the economic safeguard hence nobody bothered for the political powers, we can say that for the sindhi community from 1947 to till the end of 1990, was the period of struggle for the survival on the economic fronts, thanks God, sindhi community not only came out as the winner from this struggle but also become one among the topmost economic communities of the India. Here we have to keep this fact in mind that Sindhi population in India is hardly 2 to 3% of the total population of the country.

Since the last two decades Sindhi community has started to realize that in the country they are being ignored just because democracy is the number game and at majority of Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies Sindhi population has very less effect on the final result of the elections.

Sindhi community also realized that in the country they are among the top five communities as for as contribution towards the country’s G.D.P. is concerned, as there is no separate state for the Sindhi community, hence even being recognized, Sindhi language has not flourished like other language just because insufficient economic support from the government. This has created a kind of unrest among the community and voices of separate Sindhi state started to become louder and louder.

Is the demand of separate Sindhi state is logical and Practical?

For a successful and effective democracy this is most essential that all the communities must have equal and appropriate representation unfortunately in India, Sindhi community due to scattered population is not getting proper representation in the political arena and thus the demand of separate Sindhi state become stronger and stronger.

Now the question of million dollars, which geographical region of India will constitute this new Sindhi state? Off course a few states like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Delhi are with higher concentration of Sindhi population and it is quite possible that Sindhi state can come in existence at central India, but the question is that whether this is practical and will work in true sense in providing a separate state to Sindhi community?

I have very serious doubts about this, as Sindhi community is known for the business skills and since the 1947 have successful business establishments in all corners of the country hence this is quite possible that most of them opt to stay and continue their business activities at present city, which means in the newly formed separate Sindhi state sindhi community will be in minority as for as population is concerned and Sindhi community will remain without political powers like the present status.

Hence I don’t think that demand of separate Sindhi state stands correct on the logical and practical grounds as even after getting separate Sindhi state, Sindhi community will remain powerless on the political grounds.

Sindhi Community and appropriate political powers

This is the fact that in India, Sindhi community is the only community which leads on the economic fronts but on the political power fronts is miles and miles behind even those are considered as the economic backward class. The question is how and when Sindhi community in India will get appropriate representation in democratic set up of country? When the Sindhi community is going to get due share in the political arena of the country?

In my views there are few suggestions which if considered seriously by the politicians of country and demanded very strongly by the Sindhi leaders, it is quite possible that in very near future Sindhi community in India might get its due share in political arena of the country.

In the metros like Mumbai and Delhi one Lok Sabha seat should be reserved for the Sindhi community, there are a few cities like Ulhasnagar, Indore, Ajmer, Ahmedabad, Jabalpur, Surat etc where Sindhi population is more concentrated Lok Sabha seats from these 10-15 cities should also be reserved for Sindhi community, this will mean that in every Lok Sabha Sindhi community will have 10 to 15 representative which will be in accordance of Sindhi population (2 to 3%) in the country.

Similarly for the state assembly’s cities with higher Sindhi population can be kept reserved for the Vidhan Sabha elections, for instant out of five Vidhan Sabha Seats around the Ulhasnagar in Maharashtra 3 can be kept reserved for Sindhi Community. There should be provision of reserving seats at local bodies at city and village level also.

It should be made compulsory for all the political parties that they should have a minimum of 1% of their total Rajya Sabha and Vidhan Parishad representative belonging to Sindhi community.

अन्ना की आंधी

ये संभवतः किसी भी लोकत्रांतिक देश के इतिहास का पहला अवसर होगा जब लोकत्रांतिक राज्य व्यवस्था के आधी शताब्धी पुरे करने के बाद ठीक स्वतंत्रता की वर्षगांठ के दुसरे दिन से आज़ादी की दूसरी लड़ाई के नारे के साथ आरंभ हो रहे किसी जन आन्दोलन का सामना करना पड़ रहा हो | प्रश्न ये नहीं है कि ये आन्दोलन कियूं हो रहा है लोकतंत्र में इस तरह के विरोध स्वरों के लिए तो सदैव स्थान रहता है और लोकतंत्र के स्वस्थ के लिए ये विरोध स्वर आवश्यक भी हैं प्रश्न केवल इतना सा है कि अन्ना के आन्दोलन को इनता व्यापक जन समर्थन कियूं और कैसे मिल रहा है ? इस छोटे से प्रश्न ने सरकार की नींद तो उड़ा दी ही है साथ ही अन्य राजनेतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच दी है | किया वास्तव में अन्ना की मांगे इस विशाल जन समर्थन को सार्थक बनाती है ? किया ये संभव है कि केवल और केवल एक कानून बना देने से देश को रिश्वतखोरी जैसी बड़ी समस्या से बचाया जा सकता है ? यदि देखा जाये तो वर्तमान में हमारे देश कि अवस्था है उसमे केवल कानून बना देना किसी भी समस्या का हल नहीं है , हमारी कोई भी समस्या के हल के लिए वयवस्था परिवर्तन अति आवश्यक समय के साथ चलने कि दिशा में उठाया गया कदम होगा | मैं अपने मूल प्रश्न अन्ना को मिल रहे व्यापक जन समर्थन कि तरफ लोटता हूँ
१. इस देश में मेरे जैसे न जाने कितने ही हज़ार लोग अन्ना के जन लोकपाल के प्रस्ताव " लोकपाल को शिकायतकर्ता , जांचकर्ता और न्यायकर्ता बनाने के " का समर्थन नहीं करते हैं , परन्तु फिर भी ये बड़ा बुद्धिवादी वर्ग अन्ना के साथ है कियूं कि हम जानते हैं कि अन्ना जिस परिवर्तन की बात कर रहें हैं वो न केवल देश हित में परन्तु साथ साथ देश के vikas के लिए आवश्यक भी है |
२. आम आदमी राजनेताओं की महंगाई और अन्य समस्याओं के प्रति उदासीनता से तंग आ चुका है और देश में एक प्रकार से राजनेतिक विश्व्सिनियता का संकट गहराता जा रहा है ऐसे समय में अन्ना के प्रस्ताव न केवल आम आदमी के मन में आशा का प्रकाश फैलाते हैं पर साथ ही एक प्रकार का विश्वास भी पैदा करते हैं |
३. युवा वर्ग बेरोज़गारी और शिक्षा के अवसरों के कारण अपने भविष्य के लिए चिंतित है इस विराट वर्ग में भी अन्ना का व्यवस्था परिवर्तन के लिए किये गए आन्दोलनों का इतहास प्ररेणा स्रोत का कम कर रहा है |
४. देश का हर नागरिक जानता है कि अन्ना के प्रस्तावों के कारण रिश्वतखोरी दूर नहीं होगी परन्तु कम से कम छोटी छोटी रिश्वतों से नागरिकों का पीछा छुट जायेगा |
५. अन्ना के प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उच्च अधिकारीयों और मंत्रियों के मन में एक प्रकार का भय पैदा करेगा और यह भय देश से रिश्वतखोरी ख़त्म करने में सहायक होगा |

आप भी अपने कारण कमेन्ट के रूप में लिख सकते है |

सतगुरु स्वामी शांतिप्रकाश जी महाराज

सिंध की संतों की जननी धरा हो या भारतवर्ष की पावन पवित्र धरती , सिन्धी समाज पर परमात्मा की सदैव असीम कृपा रही है कियुन्की सिन्धी समाज में , आम आदमी के जीवन को भक्ति और श्रद्धा के रस से सरोबर करनेवाले संतों मह्त्माओं के रूप में पावन आत्माएं जन्म लेती रही है | आधुनिक युग के सिन्धी संतों में सतगुरु स्वामी शांतिप्रकाश जी को अग्रणीय और विशेष स्थान प्राप्त है | स्वामी जी का जन्म ई .स . १९०७ में सिंध प्रान्त के खंडू नामक स्थान पर रक्षा बंधन के दिन हुआ था | किसे पता था कि खैराज्मल नाम वाला यह बालक भविष्य में न केवल सिन्धी समाज की पापों से रक्षा करनेवाले परन्तु सम्पूर्ण मानवता के लिए शांति के प्रकाश रुपी संत के रूप में प्रसिद्ध होगा ||
छोटी अवस्था में ही चेचक के प्रभाव के कारण स्वामी जी की आँखों की रोशनी जाती रही और निराश होकर पिता श्री आसुदोमल बालक को लेकर शाहपुर थलो के मशहूर संत हरचुराम जी के पास पहुँच गए तथा बालक को संतजी के सेवा के लिए आश्रम में छोड़ आये | तीन वर्षों के बाद जब पिता ने बालक की आँखों की ज्योति के बारे में पूछा तो संतजी ने उत्तर दिया " इस बालक के नेत्र ज्योतिविहीन होने के कारण आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है , ये बालक आगे चलकर न सिर्फ लाखों लोगों का मार्गदर्शक बनेगा पर सिंधियों के सर्वाधिक प्रसिद्ध संतों में शामिल होगा |"
एक दिन जब बालक की मुलाकात सतगुरु स्वामी तेऊराम जी से हुई तो उसने गुरु मंत्र देने के लिए प्राथर्ना की | स्वामी जी बालक को अपने साथ टंडो आदम अमरापुर स्थान ले गए , जहाँ पर बालक की साधू संतों की सेवा करने और सीखने की प्रवर्ति से खुश होकर स्वामी जी ने बालक को नया नाम शांतिप्रकाश दिया और उसकी धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे | तीन वर्षों तक हरिद्वार में रहकर हिन्दू धरम ग्रंथों , शाश्त्रों और उप्निषिदों को अध्यन करने के बाद शांतिप्रकाश जी को धन सिरी गुरु ग्रन्थ साहिब जी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमृतसर भेजा गया | ज्ञानी हमीरसिंह ये देख कर आश्चर्य चकित रह गए कि इस चक्क्शुविहीन युवक को सिरी गुरु ग्रन्थ साहिब जी का जो ही शब्द एकबार सुनाया जाता है वह याद रहता है |
शिक्षा पूरी करने के बाद स्वामीजी टंडो आदम के आश्रम में लोट आये और गुरु जी महराज के साथ सिंध प्रान्त के अलग अलग शहरों में धार्मिक प्रवचन के लिए भ्रमण करने लगे | देश के विभाजन के बाद स्वामी सर्वानन्द जी ने जयपुर में अमरापुर स्थान की स्थापना की परन्तु स्वामी शांतिप्रकाश जी ने अपने कार्यक्षेत्र के रूप में उल्हासनगर का चुनाव किया |
स्वामी जी की नज़रों में बिना मानवता की सेवा के आध्यात्मिक विकास अर्थहीन था इसीलिए स्वामी जी ने उल्हासनगर में प्रेमप्रकाश आश्रम की स्थापना की और उनके अथक परिश्रम के कारण जल्द ही ये आश्रम केवल धार्मिक स्थान न रहकर सिन्धी समाज के सामाजिक विकास और समाज सेवा का केंद्र बन गया | स्वामी जी ने उल्हासनगर में जनता जनार्धन परिषद् , सुंदर सेवक सभा , स्वामी सर्वानन्द हॉस्पिटल , नारी शाला, श्री राधेश्याम गौ शाला जैसी अनेक सामाजिक उपयोगी संस्थाओं का निर्माण किया |
स्वामी जी का ये स्वभाव था कि वे ये नहीं देखते थे कि उनसे याचना करनेवाला प्रेम्प्रकाशी है या नहीं वे तो बस याचक के दुःख देखते थे और उन दुखों का निवारण करने का प्रयत्न करते थे | वार्षिक नेत्र चिकित्सा शिविर उनके सामाजिक कार्यक्रमोंमें विशेष स्थान रखता था|
एक बार एक साधू ने आश्रम के द्वार पर आकर खाना माँगा परन्तु आश्रम के सेवक ने कह दिया कि थोड़ी देर के बाद आना कियूं कि खाना तो तयार है परन्तु दिया भगवन को भोग लगाने के बाद , साधू निराश होकर चला गया जब स्वामी जी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस सेवक का कहा "मुर्ख जिस भगवन को तुम भोग लगाने कि तयारी कर रहे हो उसे तो तुमने भूखा ही लोटा दिया जाओ और जाकर उस साधू को ढूंढ़ कर माफ़ी मांगकर उसे खाना खिलाओ यही वास्तविक रूप में भगवन को भोग लगाना है |" उसी दिन से उल्हासनगर आश्रम में साधू संतों के भोजन की विशेष विवस्था आरंभ हो गयी |
१९ अगस्त १९९२ में विमान से सिंगापूर जाते समय प्रातःकाल ४ बजे अमृत वेला में स्वामी जी इस नश्वर संसार को त्यागकर परमपिता परमात्मा में विलीन हो गए परन्तु उनके सामाजिक कार्यों और लाखों करोड़ों लोगो के आधियातमिक विकास के प्रयत्नों के कारण वे सदा सभी के दिलों में जीवत है और रहेंगे |

Anna’s options challenge for Indian youth

This is now as clear as sunlight, at least judging from the reaction of various political leaders it appears that the draft which will be presented in the Lok Sabha will be totally different from one which Anna wants. This now only rests with time, which will announce pre birth death of Lok Pal. In these situations Anna will be left with option of starting all again with yet another agitation from the 16th August 2011 as Anna has already announced. The question is ‘is Anna left with this solo option?’ Certainly not because last time politicians specially those are in power were saying that as Anna is not elected by people hence he can’t dictate terms for constituting Lok Pal, this time they will come forward with argument that draft of Lok Pal is under consideration of members of Lok Sabha and it various committees, hence Anna should not blackmail us and nation.
Looking at the situation of country we are at the status of urgent need of time bound free and fare investigating authority for the corruption. This is also fact that proposed draft of Anna’s Lok Pal bill will create a kind of fear among the minds of corrupt people, though I don’t agree with punishment powers given to Lok Pal, but still I support this because the major difference between the present constitutional provisions, investigating agencies and Lok Pal is the time bound actions. This is sure that provisions like the Lok Pal will bring the corruption under control to a large extant but this will remain only matter of time before we will need another provisions stronger than Lok Pal, because Lok Pal and other constitutional provisions are just punishing present corrupt people with doors open for the entrance of new players of corruption..
Anna is left with another option of expanding area of reforms and go for the election reforms as this will be a step in direction of closing the door for the entrance of corrupt people at higher post.
During the Anna’s Satyagrah for drafting Lok Pal bill, a debate was on the powers of leaders elected by the people during the elections and even Anna was suggested to fight 2014 elections to come in power and constitute bill of own will. If we look at political horizon of country during last 30-40 years this is very clear that after the elections not elected political leadership emerge and start leading as there is constitutional provision for this, any person can lead the government even by being member of Vidhal Parishad (states) or Rajya Sabha. If we look at purpose of these houses we will learn that these were constituted for the involvement of professionals and socially renowned citizens in the day to day work of government and work as the controlling authority. Unfortunately in the recent times these houses are used for political adjustments and backdoor entry to power. Surely we had reached to time when we need to think very seriously over the existence of these houses.
I am putting a draft for the election reforms with keeping eye at closing the doors for entrance of corrupt people to power. My election reforms are
1] There will be no Rajya Sabha or Vidhan Parishad, instead of that number of members of Lok Sabha and State Assemblies will be raised to double of present number. From every constituency two representatives, one male & one female will be elected.
2] Elections will be held at interval of 6 years instead of present 5 years. The difference will be that instead of entire country/ state, one third of country will elect representatives at the interval of two years; these elected representatives will have a term of 6 years. For illustration in the years 2014 Lok Sabha elections will be held for two third of country and for the remaining one third elections will be held in the years 2016. Half of the elected in 2014 will have term of 4 years as next elections in these areas will be held in 2018 and for remaining one third elections will be held in the year 2020.
3] State elections will be held as par pre define schedules but the change will be that there will be no Vidhan Parishad, One third members will have term of 2 years, one third of 4 years and remaining one third will have full 6 years term.
4] Like the President, Prime Minister will also be elected by members of Parliament and state assemblies and will have term of minimum 2 years (If not dismissed by President). A person will not be allowed to hold post of Prime Minister / State Chief Minister for more than 10 years.
5] Prime Minister or State Chief Minister will have option of including non elected professionals, socially renowned citizens to council of ministers with limitation of number of such inclusions remains under the 2% of total number of seats. Such included members will be part of government but will not have power of voting either in favor or against the government.
6] Graduation is the minimum educational qualification for being a candidate for the elections of State Assembly or Lok Sabha.
7] Any citizen is allowed to fight maximum 10 elections (total) of State Assembly and Lok Sabha during entire life,
8] Candidate must be citizen / voter of that particular constituency since last 10 years from which willing to fight elections.
9] No person should be allowed to represent same constituency for more than 4 times.
10] If an elected representative resigns before completing the term he/she will have to pay the entire government expenses will be occurring for holding fresh elections, which will be held within 30 days from the date of resignation. Similarly in the case of death of representative fresh elections will be held within 30 days.
11] During the term as the public representative no one will be allowed to be active part of any of commercial activity or even held any post in the political party.
12] Before taking oath as M.P. / M.L.A person should resign from the party post held.
13] Specialised ministries should be allotted to specify persons for instant Finance Minister must be post graduate of economics, sports minister must be a sports person with representation at state, national or inter national levels, Science & Technology Minister should be a science post graduate and. Minister associated with youth affairs must be under age of 40 years.
14] Like the minimum age limit there will be upper age limit of 70 years for qualification for being candidate for elections.
15] Along with nomination forms every candidate must declare source for the expenses to be made, this must be at least equivalent to two third of admissible expenses.
16] Every candidate must submit year wise plan of expensing M.P. / M.L.A. fund with details for the constituency along with nomination form.
17] Any citizen under judicial trial will not be entitled for being candidate at elections.
18] Every M.P. / M.L.A must publish year wise property held through news papers and own official website, this declaration must include property of last 10 years.
19] Speaker of house will not be entitled for voting.
20] Instead of single admissible election expense, this will be calculated on the basis of number of voters in the constituency with subjected to equivalent to maximum Rs. 20 per voter.
21] Non refundable security deposit for the candidate will be equivalent to 5% of government expenses occurring for holding the elections in that constituency. This security deposit will be part of admissible expenses.
22] Political Parties will be allowed to collect funds from their members and supporter but this must be minimum of Rs. 5000/- and names of donors with PAN numbers must be published in news papers and on the official website quarterly. There must be year wise list of donors with amount for last ten years.
23] Every candidate must declare the amount given to election fund of party; this amount will be treated as part of admissible expenses.
24] If two or more political parties are making pre poll seat adjustment, they should fight the election on same and single symbol.
25] If a M.P. / M.L.A. fail to implement 80% of development plans under the M.P. / M.L.A. funds for two years, he /she will be called back and fresh elections will be held in that constituency within 30 days, such M.P. / M.L.A. will have to pay for the government expenses occurring due to fresh elections.
26] If a government employee wishes to fight election, he /she should not be in government service on the day of filling nomination papers.
27] M.P. / M.L.A will be entitled for free housing / telephone etc either at capital or at home town.
28] There should not be any post poll alliances. In a hung assembly / parliament political party / pre poll alliance with highest seats will be allowed to form government with provision of restructuring voting powers. This means every member of party in power will have voting power equivalent to more than one where as for others this will be below 1 vote.
29] M.P. / M.L.A will not be allowed to be part of any N.G.O., sports authority or any other organization, He / She must resign from such post before filling the nomination papers.
30] This is most common in the recent times that assembly / parliament remains suspended for considerable duration due to this or that reason, if during any session assembly / parliament is suspended by speakers for more than 10% of total functional time of that session, all the M.P. / M.L.A will not be entitled for the allowance for that session.
31] Neither the family members nor the relatives of any M.P. / M.L.A will be entitled to part of any N.G.O. or any other social organization established during the turn over as the M.P. / M.L.A.
32] Any commercial establishment associated with M.P. / M.L.A. (including family members and relatives) will be entitled for loans only either from Bank or from government and not from any other source.